मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागको आयोजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विभागहरू र सरकारी निकायबीच परामर्श सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ । बिहिवार विभागको सभाहलमा भएको छलफलमा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट के कस्ता कार्यहरू भइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । 
यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परामर्श सेवाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न विद्यमान कमी कमजोरीहरू पहिचान गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । यस कार्यका लागि तालिम तथा परामर्श सेवा दिँदै आएका विश्वविद्यालयका विभागहरू, सरकारी निकायहरू तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन चरणबद्ध रूपमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने र साझा एजेण्डा तय गर्ने समेत निर्णय भएको छ । आगामी दिनमा हुने छलफल कार्यक्रमको संयोजन मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागले गर्ने भएको छ । यसैबीच त्रिविका विभागहरूबीच मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्न अन्तर–विभाग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुका साथै परामर्श सेवाको लागि यस अघि २०८१ मंसीर १७ गते सम्मानीत सर्वोचच अदालतबाट जारी भएको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा सबै पक्षले सहकार्य गरी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई लाइसेन्स जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न गराउन पहल गर्ने र त्यसका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न अधिकारप्राप्त सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । साथै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अध्ययन गरी नेपालभित्र सान्दर्भिक हुने खालको मापदण्डको खाका तयार पारी आगामी कार्यक्रममा छलफलमा लैजाने निर्णय भएको छ । 

मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख उपप्रा. सन्जेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डा. नन्दिता शर्मा, एमफिल–पिएचडी कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक उपप्रा. डा. नारायणप्रसाद शर्मा, पूर्व विभागीय प्रमुख उपप्रा. डा. खेमराज भट्ट, परामर्श मनोविज्ञान स्नातकोत्तर कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक उपप्रा. डा. सन्देश ढकाल, सामाजिक कार्य विभागका विभागीय प्रमुख डा. अभियान केसी, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुका फोकल पर्सन टेकराज डि.सी. र मनोविज्ञान विषय समितिका विज्ञ सदस्य विनोद पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।